सुशासनासाठी भविष्यात भूस्थानिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग महत्त्वाची भूमिका बजावेल

म्हाळगी प्रबोधिनीत इसरोसोबत झालेल्या परिषदेत शेती, प्रशासन, पायाभूत सुविधांवर झाली चर्चा

मुंबई : एकविसाव्या शतकात शाश्वत प्रगतीमध्ये तंत्रज्ञानाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. तसेच, विकासाची फळे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचावित यासाठी सुशासन आवश्यक आहे. म्हणूनच भूस्थानिक तंत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग हा शेतीपासून प्रशासनापर्यंत आणि आपत्ती व्यवस्थापनापासून नैसर्गिक संसाधन संवर्धनापर्यंत उपयुक्त आहे. यासाठीच रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने, इसरोच्या सहाय्याने आज ‘सुशासनासाठी भूस्थानिक तंत्रज्ञान’ ही परिषद ठाणे जिल्ह्यातील उत्तनमधील निसर्गरम्य केंद्रात आयोजित केली, जेणेकरून त्यातील चर्चांमधून उज्वल भविष्यासाठी मार्गदर्शन मिळेल.

अवकाश धोरण महाराष्ट्रासाठी, अवकाश स्टार्ट-अप्स व खाजगी क्षेत्र सहकार्य

परिषदेत केंद्र व राज्यसरकारकडून सहभाग होता. श्री. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, म्हणाले, “अवकाश तंत्रज्ञान दैनंदिन जेवणाचा भाग बनत आहे. खाजगी क्षेत्राचा सहभाग व्हावा व भारतने जागतिक अवकाश क्षेत्रात ८-१०% वाटा उचलून ४४ बिलियन डॉलरचा व्यवसाय निर्माण व्हावा म्हणून पंतप्रधानांनी धोरण आखले आहे. आत्ताच या क्षेत्रात १८९ स्टार्ट-अप्स असून १२४ मिलियन डॉलरची गुंतवणूक येत आहे. गति शक्ती मोहिमे अंतर्गत रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन, जीपीएस व उपग्रहांचा एकत्र उपयोग करून प्रशासन, पायाभूत सुविधा, जमीन नोंदी, शेती, विमा व आपत्ती व्यवस्थापनात पारदर्शकता, अचूकता, कार्यक्षमता, लवचिकता व उत्तरदायित्व निर्माण झाले आहे. अवकाश तंत्रज्ञानासोबत एआय ही उत्तम जोडी आहे. येणाऱ्या महिन्यांत आम्ही महाराष्ट्रासाठी अवकाश धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न करू.”

आपल्या मुद्रित संदेशात डॉ. जितेंद्र सिंग, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र भार), भूविज्ञान व विज्ञान व तंत्रज्ञान, म्हणाले, “अवकाश तंत्रज्ञान प्रत्येक भारतीय घरात पोचले आहे. पंतप्रधान, श्री. नरेंद्र मोदींच्या मदतीने या क्षेत्रात सुधारणा होत असून खाजगी क्षेत्राचा सहभाग व संशोधन होत आहे. अवकाश तंत्रज्ञान हे प्रशासन, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन, नागरी नियोजन व महसूल व्यवस्थापनात वापरले जात असून जागतिक अवकाश धोरणांत आपण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहोत.”

डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, माजी राज्यसभा खासदार व उपाध्यक्ष, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, म्हणाले, “भारत हा ज्ञानाधारित समाज म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याला धरून म्हाळगी प्रबोधिनीचे क्षमता विकास व संशोधनाचे कार्य मोलाचे राहिले आहे. ही परिषद तंत्रज्ञान व सामाजिक क्षेत्र एकत्र आणते. आता आपण म्हणू शकतो की आकाशाला गवसणी घालण्यापलीकडे अंतरीक्ष सुद्धा आहे! या पुढे येणाऱ्या क्षेत्रामुळे सुशासन येईल कारण वर कोणीतरी बसून देखरेख करीत आहे!” लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंदारे (निवृत्त), प्रमुख सल्लागार, संरक्षण मंत्रालय, म्हणाले, “एकात्मिक राष्ट्रीय सुरक्षा फक्त सैन्य व पोलिसांपुरतीच मर्यादित नसून संसाधनांचा योग्य उपयोगही अभिप्रेत आहे. राष्ट्र व राज्यांनी एकमेकांना मदत करीत शक्तिमान केले पाहिजे. घुसखोरी व दगाबाजी सुद्धा अवकाश तंत्रज्ञान, एआय व नागरिक सजगता एकत्र जमल्यास शोधून काढली जाऊ शकते.”

एकूण ६ राज्यांतून १२५ जण सहभागी झालेल्या या परिषदेत तंत्रज्ञान-आर्थिक क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व केले डॉ. प्रकाश चौहान, संचालक, नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (एनआरएससी); डॉ. विनोद कुमार, संचालक, इनस्पेस; डॉ. शिरीष रावण, संस्थापक, अर्थसाईट फौंडेशन; डॉ. एस पी अगरवाल, नेसॅक; राजीव गंभीर, उप-संचालक जनरल, सिया-इंडिया आणि पियुष गुप्ता, तज्ञ, वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम यांनी. प्रशासन क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व केले डॉ. एकनाथ डवले, मुख्य सचिव, ग्रामविकास व पंचायती राज, महाराष्ट्र शासन आणि पद्मश्री पोपटराव पवार, सरपंच, हिवरे बाजार (आदर्श गाव).

ग्रामीण व शहरी भारताच्या विकासासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

अवकाश तंत्रज्ञानातून समाजाचे हित व्हावे हा याचा हेतू होता. पहिले सत्र होते अवकाश तंत्रज्ञानात राज्यांची भूमिका यावर. ‘अंतरीक्ष ते अंत्योदय’ या महत्त्वपूर्ण सत्रामध्ये तंत्रज्ञानाची फळे सामान्यांपर्यंत नेण्यावर भर देण्यात आला. सादरीकरणे व एका चर्चासत्राचा विषय होता महिला सक्षमीकरण, ग्राम पंचायत विकास आराखडा, वणवे नियंत्रण व ग्रामीण रोजगारासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने या परिषदेचे आयोजन अर्थसाईट फाऊंडेशन, स्ट्रॅटेजिक रिसर्च अँड ग्रोथ फाऊंडेशन (एसआरजीएफ) आणि डॅवनसोबत इसरो, एनआरएससी, नॉर्थ इस्ट स्पेस अॅप्लीकेशन सेंटर (नेसॅक), सिया-इंडिया व वसुंधरा यांच्या सहकार्याने केले होते.