2030 च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी भारताचा समग्र दृष्टिकोन
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेत 2018-19 वर्षासाठी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. शाश्वत विकास, हवामान बदल, संसाधन दक्षता आणि वायु प्रदूषण संबंधित विविध धोरणे आणि उपाययोजना लागू करून आपल्या प्रगतीची उद्दिष्टे भारताने ठरवल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
2030 चा जागतिक कार्यक्रम अवलंबून गरीबी, लैगिंक भेदभाव, आर्थिक असमानता यापासून मुक्त जगाच्या निर्मितीसाठी अनेक देश पुढे येत आहेत. जेणेकरून भावी पिढ्यांसाठी निरोगी ग्रह सुनिश्चित करता येईल. हे उद्दिष्ट बहुआयामी आणि विविध सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरण संबंधी आयाम एकीकृत करणारे आहे. भारत 2030 च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी विविध योजना राबवत आहे. भारताचा एसडीजी सूचकांक स्कोर राज्यांसाठी 42 आणि 69 दरम्यान तर केंद्र शासित प्रदेशांसाठी 57 आणि 68 दरम्यान आहे.
शाश्वत विकासासाठी धोरणात्मक पुढाकार
या अहवालात शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने सरकारच्या धोरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आणि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना आणि अन्य योजनांचा समावेश आहे.
नमामि गंगे मिशन- एसडीजी-6 साध्य करण्यासाठी एक प्रमुख धोरणात्मक कार्यक्रम म्हणून याची सुरूवात 2015-2020 कालावधीसाठी वीस हजार कोटी रुपये खर्चासह करण्यात आली होती. यामध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन, शहरी आणि ग्रामीण साफ सफाई, औद्योगिक प्रदूषण दूर करणे, जल उपयोग निपुणता आणि गुणवत्ता सुधारणा, आणि स्वच्छ गंगा निधि यांचा समावेश आहे.
भारताने समानता आणि सामान्य सिद्धांताच्या आधारे हवामान बदलासंबंधी कारवाई लागू करण्याप्रति आपली जबाबदारी नेहमीच व्यक्त केली आहे.
आपल्या विकास गरजा व्‍यापक आहेत, भारताच्या जनतेला आधुनिक सुविधा आणि विकास साधनें पुरवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालात हवामान बदलाबाबत जागतिक प्रतिसाद
मजबूत करण्यासाठी पैरीस करारात हवामान निधीवर भर देण्यात आला आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालात UNCTAD 2014 च्या अहवालाचा दाखला देण्यात आला आहे. एसडीजी साध्य करण्यासाठी विकसनशील देशांच्या गुंतवणूकीत प्रतिवर्ष 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची कमतरता आहे. जागतिक समुदायासाठी हवामान संदर्भात कारवाईसाठी वातावरण निर्माण करण्यात भारताने आपली जबाबदारी पार पाडण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
