जैवविविधतेने संपन्न अशा वाढवण येथे पुन्हा बंदर बनवण्याचा घाट सुरु : सांगताहेत प्रा. भूषण भोईर
जैवविविधतेने संपन्न अशा वाढवण येथे पुन्हा बंदर बनवण्याचा घाट सुरु झाला. याबाबत पर्यावरणतज्ञ प्रा. भूषण भोईर यांनी प्रस्तुत लेख लिहून, हे बंदर झाल्यास होणारे संभाव्य धोके याबद्दल इशारा दिला आहे.
नौकानयन मंत्रालयाने एक महिन्यात वाढवण येथे पुन्हा बंदर बनवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून सप्टेंबर अखेरीस बंदर बनवण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधानांसमोर ठेवला जाणार आहे. एक बाजूला बंदर बनवण्यासाठीचा प्रस्ताव टाकला जात असताना दुसऱ्या बाजूला बंदर बनवण्यासाठी येत असणारे कायदेशीर अडथळे अनैतिक रित्या संपवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 2017 सली वाढवण बंदर प्रकल्पाला मच्छीमारांकडून आणि स्थानिकांकडून विरोध होत असताना वाढवण बंदर विरोधी समितीने प्राधिकरण यांच्याकडे आपले म्हणणे मांडले होते. त्यात डहाणू प्राधिकरणाने डहाणूचा निसर्ग आणि येथील समुद्रात असणाऱ्या माश्यांच्या नैसर्गिक प्रजोत्पादन केंद्र, तसेच तेथील जैवविविधता यांच्या बाजूने खंबीर पणे उभे राहत सेंट्रल गव्हर्नमेंट विरुद्ध निकाल दिला होता. आणि बंदर बनवण्यासाठी केला जाणारा सर्वे थांबवला होता याचे कारण म्हणजे प्राधिकरणाला सुप्रीम कोर्टाच्या समकक्ष असलेले अधिकार. संपूर्ण भारतात कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय मुक्तपणे काम करणारे डहाणू प्राधिकरण हे पहिले आणि शेवटचे प्राधिकरण आहे, हे येथे नमूद करावेसे वाटते. प्राधिकरणाला असलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे तसेच प्राधिकरणातील चरित्रवान लोकांमुळे आजपर्यंत प्राधिकरण निसर्ग आणि समुद्र राखू शकला होता. प्राधिकरणाचे प्रमुख चेअरमन धर्माधिकारी साहेब यांच्या निधनानंतर प्राधिकरणाला आणखी एक चेअरमन उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरळ सरसकट प्राधिकरणाच बरखास्त करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. प्राधिकरण रद्द करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत केंद्र सरकारने हरित लवादात केस दाखल केली असून प्राधिकरण असावे की नसावे यासंदर्भात हरित लवादाने जनमत मागवले असून एवढ्या सगळ्या घडामोडींचा स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये कुठेच मजकूर नसल्याने स्थानिक याबाबतीत अनभिज्ञ असून सगळं काही कारभार छुप्या रीतीने चालू आहे. डहाणू प्राधिकरणा मागे दरवर्षी 50 लाखांचा खर्च होत असतो असे सांगून केंद्र सरकार प्राधिकरण रद्द करण्याचा प्रयत्न करत असून डहाणूचा पर्यावरण आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन यांच्या रक्षणासाठी नवीन कमिटी स्थापन करण्याच्या विचाराधीन आहे. सदर नवीन कमिटीमध्ये सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथोरिटी, ऍक्वाकल्चर अथोरिटी. यांच्यासारख्या अथोरिटी मिळवून प्राधिकरणाच्या समकक्ष एक प्राधिकरण निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असून सदर प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल आणि त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करेल. असे केल्याने केंद्र सरकार सरकार स्वतःच्या मर्जीचे अधिकारी नियुक्त करून स्वतःला हवे तसे कायदे वळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. नवीन येणाऱ्या प्राधिकरणाला स्वतंत्र अधिकार नसतील अशा प्रकारच्या प्राधिकरणातील अधिकारी कशाप्रकारे काम करतील हे आपल्याला आधीपासूनच माहित आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्या अगदी जवळच्या बोइसर एमआयडीसीमधलच देता येईल. आजपर्यंत एमपीसीबी कार्यालयाला ते रोखण्यात यश आलं नाही. गेल्यावर्षी चेंबरमधून गॅस लिक होऊन येथे २१ चिमण्या मेल्या होत्या. सदर कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी पाहणी करून फक्त तिथल्या नाल्या मधल्या केमिकलचे सॅम्पल घेतलं, परंतु मेलेल्या चिमण्यांचं सॅम्पल तसेच ठेवले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी नारनवरे साहेब यांना मी फोनवर त्वरित कळवून घडलेला प्रकार सांगितला यावर मला आश्वासित करण्यात आलं होतं की ॲडिशनल कलेक्टर या गोष्टींमध्ये जातीने लक्ष घालत आहेत आणि मी त्या अधिकाऱ्यांना योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देत आहे निश्चिंत असावे. दोन दिवस त्या चिमण्या तश्याच पडून होत्या कोणी त्या उचलल्या नाहीत ना कोणी काही कारवाई केली. उलट दोन दिवसांनंतर एमपीसीबी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं की पुरावे समाजकंटकांनी नष्ट केले. पुरावे नष्ट करण्याची पहिली वेळ नाही. याआधी देखील नवापुर खाडीमध्ये मासे मेले असताना मेलेल्या माशांचे सॅम्पल एमपीसीबी च्या कार्यालयातून चोरी झाले. अलीकडे याच एमआयडीसीत विषारी वायूच्या संपर्कात आल्याने 20 कर्मचारी गंभीर अवस्थेत दवाखान्यात होते. ज्यात दोघांचा मृत्यू देखील झाला आणि हे ही प्रकरण दाबले गेले. रोज दिवस रात्री बोईसर एमआयडीसी परिसरातून आजवर कुठल्याही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ते आटोक्यात आणण्यात यश आले नाही. ह्याच परिसरामध्ये कॅन्सरचे असंख्य रुग्ण देखील बघायला मिळत आहेत.आणि अशा रीतीने बोईसर तारापूर एमआयडीसी भारतात प्रदूषणात नंबर एक झाली. ह्या अशा घटना सतत घडत आल्या कारण अशाप्रकारे बनवल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रित करण्याची नैतिकताच नसते आणि एकदा का प्रकल्प उभे राहिले की त्यांच्यावर शासकीय यंत्रणांचे जराही नियंत्रण राहत नाही. याचे उत्तम उदाहरण हेदेखील बोईसर एमायडिसी आहे. साधं गुगल अर्थ उघडल्यावर देखील बोईसर नवापूर खाडीमध्ये फेकल्या जाणाऱ्या प्रदूषित पाण्याच प्रमाण आपण पाहू शकता. येथील नवापुर खाडीतील प्रदूषित सांडपाण्याचा निचरा आठ ते दहा किलोमीटर खाडी नासवताना दिसतो संपूर्ण खाडीचे चित्र का‌ळया रंगाचे दिसते. आजही हे प्रदूषण रोखण्यात किंवा पानेरी मधील प्रदूषण रोखण्यात सरकारी यंत्रणांना यश आले नाही. उलट हे प्रदूषण रोखण्यात सरकारी यंत्रणा असमर्थ असून त्यात स्थानिकांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होत आहे. शेती मासेमारी कायमची संपत आहे. तसेच स्थानिकांना कॅन्सरसारखे भयानक आजार होत आहेत.
चार वर्षांपूर्वी हे प्रदूषण रोखण्यासाठी हरित लवादकडे याचिका सादर केली गेली होती. त्यावेळी दिल्लीवरून धाडी टाकण्यासाठी पथक यावं लागायचं आणि तेव्हा कुठे हे कारखानदार प्रदूषण करताना सापडायचे. त्या सहा महिन्यात बोईसर एमायडिसी मधील साधारणतः 75 प्रदूषणकारी कारखाने या पथकांन बंद केले होते. परंतु काही दिवस उलटताच अगदी कवडीमोल रक्कम भरून ते पुन्हा सुरू झाले. त्यानंतर प्रदूषणाचा त्रास जास्त वाढल्याने हरित लवादाने जिल्हा प्रशासनाला कंपन्यांची पाहणी करण्यासाठी तसेच इथल्या किनारपट्टीच्या लोकांना प्रदूषणामुळे झालेले आजार यांची पाहणी करण्यास एक समिती बनवण्यास सांगितले. सदर समितीमध्ये देखील अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीच्या आणि शब्दाबाहेर नसणाऱ्या एनजीओंना सामावून घेतले. आणि पुढे काय होणार ते आपण जाणता….
त्यानंतर काही दिवसात याचिकाकर्ते आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात एक बैठक झाली या बैठकीत जिल्हाधिकारी म्हणाले “आम्ही या कारखानदारांवर खूप गुन्हे दाखल केले कंपन्या बंद केल्या पण तरीदेखील अगदी कवडीमोल रक्कम भरून त्या पुन्हा सुरू झाल्या आहेत सदर प्रदूषण रोखण्यात आम्ही असमर्थ आहोत. त्यांना अद्दल घडवायची असेल तर मला एमआयडीसी बंद करावी लागेल. आणि त्याचे अधिकार माझ्याकडे नाहीत.”ह्या सुनावणीस मी हजर होतो दालनामध्ये. हे सगळं झालं आणि सर्वत्र होत आहे कारण कायदा प्रदूषण करणाऱ्यांच्या बाजूंनी आहे.
अशा सर्व परिस्थितीमध्ये अगदी बाजूलाच डहाणू तालुक्यात प्राधिकरण कार्यरत आहे. या संपूर्ण डहाणू तालुक्यात एक थर्मल पावर चे प्रदूषण सोडले तर बाकी कुठेच नदी-नाले समुद्र प्रदूषित झालेले दिसत नाहीत. प्राधिकरणाने बांधकाम व्यावसायिक कारखानदार यांच्यावर कायद्याचा चाप ठेवल्यामुळेच आज आज संपूर्ण डहाणू तालुक्यात शेती आणि मासेमारी विपुल प्रमाणात होत आहे.
येथील खाड्या मासळी नि भरलेल्या आणि समुद्रकिनारे खेकडे, शेवंडी, निवट्या, कालवे, अशा समुद्री जैवविविधतेने संपन्न आहेत. अशा प्राधिकरणाची संपूर्ण भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण पृथ्वीला गरज आहे. हे प्राधिकरण म्हणजे डहाणूची कवचकुंडले आहेत ती काढून घेतली कि डहाणू संपल.
आणि त्याच साठी डहाणूतील बांधकाम व्यावसायिक आणि कारखानदार टोळी सक्रिय आहे. 1 वर्षापूर्वी त्यासाठी ह्या मंडळींनी थर्मल पावर च्या हॉलमध्ये तसा कार्यक्रम ही घेतला होता. ज्यात ही लोकं प्राधिकरणा बद्दल स्थानिकांमध्ये गैरसमज पसरवत होती. ते म्हणत होते की प्राधिकरणा मुळे डहाणूचा विकास होत नाही. डहाणू मागासलेलं आहे. डहाणू मध्ये मुली लग्न करून द्यायला नकार देतात. तसेच डहाणू प्राधिकरणा मुळे बांधकाम व्यावसायिकांना खूप त्रास होतो. रबर इंडस्ट्री प्राधिकरणा बाहेर गेली तर ती ग्रीन होते. पण प्राधिकरणाअंतर्गत आली तर ति रेड होते. असे ते संभ्रम निर्माण करतात. प्राधिकरणाच्या कक्षेत रबर प्लांटला परवानगी मिळत नाही याचे प्रमुख कारण म्हणजे रबराचे पीक जमीन नापीक करते. तसेच जमिनीमध्ये विषद्रव्य पसरवते ज्यामुळे कबीरांच्या लागवडीखाली असलेल्या जमिनीत पुढे दुसरं काहीच लागवड करता येत नाही. तसेच ह्याच अतिरिक्त रबराच्या लागवडीमुळे केरळ येथे भूस्खलन होऊन डोंगरच्या डोंगर कोसळले. ह्या सगळ्याचा विचार प्राधिकरणाने वीस वर्ष आधीच केला होता. आणि रबरासारखे जमिनी खराब करणारे पिक येता कामा नये हे ठरवले होते. यावरूनच कळते की प्राधिकरण त्या काळात देखील किती प्रगत होते आणि आहे. आणि प्राधिकरणा बाहेरील कायदे आणि अधिकारी किती आऊटडेटेड झालेले आहेत ते. ह्याच कारखानदार मंडळींचा दापचरी येथील प्रकल्पाला होकार होता. प्राधिकरणा मुळे तोही प्रकल्प बसणात गुंडाळावा लागला होता. त्या प्रकल्पाबद्दल थोडसे सांगेन. दापचरी येथील जमीन फॉक्सकोन नावाच्या चायनीज कंपनीला देण्यात येत होती. सदर कंपनीचा इतिहास पाहता असे लक्षात आले की की ह्या कंपनीला इंग्लंड फ्रान्स अमेरिका ह्या देशांनी नाकारले आणि स्वतः चीन मध्ये या कंपनीचे 300 कर्मचारी छतावर चढले होते त्यांच्या मागण्या होत्या त्यांना योग्य वेतन दिले जावे. तसेच ह्या कंपनीमुळे तेथल्या स्थानिकांना जनुकीय आजारांना सामोरे जावे लागले होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे ही कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनवते. दिसताना त्यामुळे तिचे कुठेच प्रदूषण दिसत नाही. परंतु हे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनवल्या नंतर ते पाण्याने धुतले जातात. आणि हे पाणी क्रोमियम लेड आणि कॉपर यांच्यासारख्या घातक मूलद्रव्य आणि प्रदूषित होते आणि आणि जमिनीत मुरते. या कारखान्याच्या आजूबाजूला असलेल्या लोकांना त्यामुळे कॅन्सर, गर्भपात, अपंग मुले जन्माला येणे, त्यांच्यामध्ये जनुकीय आजार होत असून अशा प्रकारचे कारखाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी ह्या मंडळींना डहाणूत आणायचे होते.
हेच थर्मल पॉवर बद्दल देखील गैरसमज निर्माण करतात. ते सांगतात थर्मल पॉवर ने सुद्धा शेती केली आहे ज्यात त्यावर वाईट परिणाम होत नाहीत. ही लोकं एकतर खोटं बोलतात किंवा थर्मल पावर चे प्रदूषण म्हणजे दिव्याखाली अंधार आहे. ज्यात थर्मल पावर मधून निघणारी राख थर्मल पावर च्या खाली कधीच पडत नाही. ती राख चिमणी मधून हवेबरोबर आठ-दहा किलोमीटर अंतरावर जाऊन तिथल्या नद्या खाड्या आणि शेत प्रदूषित करते. भविष्यात प्राधिकरण उठल्यावर प्रचंड प्रमाणात कोळसा देखील ह्या थर्मल पावर मध्ये जाळला जाणार आहे. जो वाढवण येथील बंदरातून आणला जाईल. आणि प्राधिकरण नसल्यामुळे यापुढे थर्मल पावर मधील प्रदूषण निरंकुश होईल. त्याचे परिणाम इथल्या शेतकऱ्यांना भोगावे लागतील.यामुळे एकतर ते हे लोक जर जाणून बुजून करत असतील किंवा जरी अजाणतेपणाने करत असतील तरी ते सर्व सामान्य जनतेला घातक असणार आहे.
डहाणू मधील 90% जनता आदिवासी असून शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती जरी कमकुवत असली तरी मानसिक आणि शारीरिक परिस्थिती धडधाकट आहे.
आजवर डहाणू मधील डोंगर स्वार्थासाठी पोखरले गेले नाहीत. नद्या-नाले कुठल्याही प्रदूषणा शिवाय कुठल्याही बांधकामांचा अडथळ्याशिवाय. निर्मळ पणे बाराही महिने वाहतात. इथल्या आदिवासींच्या निर्मळ मनाप्रमाणे ते निर्मल आहेत.
डहाणूमध्ये उगाच कालवा केला जातो की डहाणू मागासलेलं आहे. मी तर म्हणेन डहाणूतील लोक खूप सधन आहेत. मुंबई न्यूयॉर्क सारख्या शहरांपेक्षा. कारण ह्या शहरात जी प्रदूषित हवा लोक घेतात त्यापेक्षा अनमोल अशी निसर्गसंपदा यातून मिळणारी शुद्ध हवा, शुद्ध अन्न, शुद्ध पाणी आणि त्यातून मिळणारं रोगमुक्त जीवन हेच खरं जीवन आहे जे आज मुंबई न्यूयॉर्क सारख्या शहरातल्या लोकांच्या भाग्याला नाही. डहाणू सारखे भाग आजही अबाधित आहेत त्यामुळेच ह्या शहरांना देखील शुद्ध हवा मिळते शुद्ध अन्न मिळते. शुद्ध पाणी मिळते. डहाणू राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, कारखानदारी मुक्त, राहण्यासाठी प्राधिकरण वाचवणे खूप गरजेचे आहे. येथील या आदिवासींच्या चालीरीती रिवाज परंपरा अबाधित राहिल्या पाहिजेत. त्यांच्याकडे पैसे नाहीत त्यामुळे त्यांना कायदेशीर लढाया लढता येत नाहीत. प्राधिकरणामुळे त्यांना आपले म्हणणे प्राधिकरणाकडे कुठलाही पैसा खर्च केल्याशिवाय मांडता येते. त्यामुळेच त्यांना न्याय मिळतो त्यांचे अधिकार अबाधित राहतात. एका बाजूला हे असे प्राधिकरण बरखास्त करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला बंदराचा प्रस्ताव पूर्ण करून प्राधिकरण बरखास्त करून कायदे हवेतसे वळवून हे सरकार स्थानिकांच्या जमिनी समुद्र लुबडण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे भविष्यात सदर बंदर बनवताना पालघर जिल्ह्याची मुळ ओळख पुसली जाईल. आजपर्यंत मुंबईच्या एवढ्या जवळ असून देखील हिरवागार असलेला पालघर जिल्हा कायमचा उजाड करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सदर बंदर बनवण्यासाठी 22 मीटर खोल समुद्रामध्ये 5000 एकराचा भराव करावा लागणार आहे. सदर भरावासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात बेकायदेशीर खाणकाम केले जाईल डोंगर टेकड्या नष्ट केल्या जातील, जंगलं संपवली जातील, त्यामुळे डहाणू येथे होत असणाऱ्या सततच्या भूकंपाच्या हालचालींना आणखी वेग मिळून भूकंपाचे केंद्र डहाणूपासून बोईसर पालघर क्षेत्रापर्यंत पण पसरण्याचा संभव आहे. वाढत्या भूकंपाच्या धक्क्यामुळे तारापूर येथील अणुशक्ती केंद्रालासुद्धा धोका वाढणार आहे. तसेच समुद्रामध्ये केलेल्या भरावामुळे संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात झाई पासून ते वसई पर्यंत समुद्र किनारी राहणाऱ्या लोकांच्या घरात पाणी जाईल. बंदर नसतानादेखील सातपाटी, केळवे, शिरगाव, चिखले नरपड इत्यादी ठिकाणी समुद्र आत शिरत आहे. बंदर झाल्यावर 5000एकरचा भराव केल्यामुळे पाणी किनारपट्टीच्या गावांमध्ये शिरणार असून, त्यामुळे किनारपट्टीची लोक बेघर होतील.
तसेच संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील बोर्डी पासून ते वसई पर्यंतचा मच्छिमार कायमचा मच्छिमारी पासून मुकणार आहे. एकट्या पालघर तालुक्यात मध्यम आकाराच्या 2000 बोटी आहेत. प्रत्येक बोटीवर साधारणतः पन्नास कुटुंबाची गुजराण होते या हिशोबाने सदर बंद झाल्यास एक ते दोन लाख लोकांचा रोजगार कायमचा हिरावून जाईल. तसेच बंदरांमध्ये एक-दोघांना कामाला लावून परप्रांतीयांचे लोंढेच्या लोंढे कामाला लागला लागायला सुरुवात होईल. त्यामुळे आता पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा किंवा मच्छीमारांचा शेतकऱ्यांचा जिल्हा यापुढे राहणार नाही. तसेच मोठ्या प्रमाणावर बंदरासाठी केली जाणारी डोंगर फोड आणि निसर्गाची हानी यामुळे कोल्हापूर, सांगली, मिरज, याठिकाणी आलेल्या आपत्ती सारख्या आपत्ती पालघर जिल्हा ओढवून घेणार आहे. एक डोंगर म्हणजे एक पाण्याच्या टाकी सारखा असतो पाऊस पडल्यावर डोंगर त्याच्यावरील वृक्षराजी मुळे पाणी स्वतःहात मुरवून घेतो. आणि हेच पाणी हळूहळू डोंगर टेकड्या मधून खाली झिरपून वर्षभर नद्या नाल्यांतून वाहते. आणि नद्या-नाले वर्षभर प्रवाहित राहतात. डोंगर टेकड्या फोडल्यामुळे अतिवृष्टी झाल्यास पाण्याला स्वतःहात सामावून घेणारे डोंगर टेकड्या नष्ट झाल्याने ते भूपृष्ठावर वाहू लागते नद्या-नाल्यांना पूर येतो धरणे काठोकाठ भरतात ओसंडून वाहू लागतात. आणि तरीदेखील हिवाळ्या अखेरीस डोंगर टेकड्या नसल्याने अशा तुडुंब भरलेल्या धरणांमध्ये टिपूस भरही पाणी उरत नाही. विकासासाठी बंदर बनवावे आणि बंदरा साठी डोंगर टेकड्या फोडणे हा निसर्गद्रोह आहे.
ह्या अशा वेड्या विकासामुळे पालघर जिल्हा जलसंकटात जाण्याचा संभव आहे.संपूर्ण पालघर जिल्हा त्याची ओळख गमावून बसून हिरवळ गमावून बसेल यात स्थानिकांचे भूमिपुत्रांचे आणि निसर्गाचे नुकसान करून सरकार कुठला विकास साधण्याचे तयारीत आहे कोण जाणे?
भारतीय पर्यावरण चळवळ
प्रा. भूषण भोईर
प्राणीशास्त्र विभाग
