किनारपट्टीवरील प्रवाळांचं होणार संरक्षण : डॉ. सुरेखा मुळे
(सदर लेख डॉ. सुरेख मुळे यांच्या फेसबुक वॉलवरून साभार)
३५ हेक्टर क्षेत्रावर प्रवाळांची पुन:स्थापना
हवामान बदलाचे धोके टाळण्यासाठी मोठे पाऊल
समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या वाढत्या तापमानामुळे भारतीय किनारपट्टी लगतच्या विविध ठिकाणी पर्यावरणीयदृष्टया असुरक्षित असलेले प्रवाळ (कोरल रीफ) नष्ट होण्याची शक्यता आहे. याचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून ८ जून २०२२ रोजी जागतिक महासागर दिनाचे औचित्य साधून राज्याचा कांदळवन कक्ष आणि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था, गोवा यांच्यामध्ये प्रवाळ भित्तीकांच्या पुन:स्थापनेसाठी तसेव संभाव्य नुकसानीचा अभ्यास करून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. भारत सरकार, युएनडीपी आणि ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “भारताच्या किनारी समुदायांची हवामान लवचिकता वाढवणे” या प्रकल्पांतर्गत हा करार करण्यात आला आहे. हा अभ्यास राज्यासाठी हवामान बदलाच्या परिणामांचे धोके टाळण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे
भारत सरकार, युएनडीपी आणि ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्या अंशत: अर्थसहाय्यातून महाराष्ट्र, आंध्रपद्रेश, ओडिसा, या राज्यांमध्ये भारताच्या कोस्टल कम्युनिटीची हवामान लवचिकता वाढवणे हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचे पर्यावरण आणि वने मंत्रालय अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करत असून महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश आणि ओडीसा राज्यांना अंमलबजावणी भागिदार म्हणून घोषित करण्यात आले. आहे. महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०२१ रोजी या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे.
उद्देश
समुद्र आणि प्रवाळ हे सर्वात मोठे कार्बन सिंक आहेत. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर स्थानिक समुदायांशी चर्चा करून महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील ३५ हेक्टर क्षेत्रावर प्रवाळ पुन:स्थापनेचे काम करण्यात येईल असे राज्य कांदळवन कक्षाचे प्रमुख विरेंद्र तिवारी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, तणावग्रस्त कोरल क्षेत्र ओळखणे, ते रेकॉर्ड करणे, प्रवाळ परिसंस्थेवर ताण आणणारी कारणे अधोरेखित करणे, परिसंस्थांवरील ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे. याद्वारे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील भरती ओहोटीच्या प्रदेशात प्रवाळ पुन:स्थापनेसाठी योग्य अशा उच्च दर्जाच्या प्रवाळ क्षेत्रांचा, सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या क्षेत्रांचा शोध घेण्यात येईल.
वर्षावन
प्रवाळ हे अपृष्ठवंशीय असून ते स्वत:ला खडकाळ आंतरभरतीच्या झुम मध्ये किंवा समुद्राच्या तळाशी जोडतात. १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत प्रवाळ क्षेत्रांना शेड्युल १ च्या प्रजातीप्रमाणे संरक्षण प्राप्त होते. प्रवाळ भित्तीका ही समुद्राच्या तळावरील लाखो पॉलीप्सने तयार केलेली एक रचना आहे ज्यांना त्यांच्या उच्च जैवविविधतेमुळे समुद्राच्या तळाशी असलेले वर्षावन म्हटले जाते.
सीएसआयआर-एनआयओ च्या संशोधकांनी माहिती देतांना म्हटलं आहे की, वाढत्या तापमानामुळे सागरी पाण्याचे तापमान वाढत असून त्यामुळे प्रवाळ (कोरल) प्रजाती पांढऱ्या पडत आहेत. त्यालाच कोरल ब्लिचिंग असं म्हटलं जातं यामुळे अखेरीस प्रवाळ भित्तीकांचे विघटन होऊ शकते. वारंवार होणाऱ्या कोरल ब्लिचिंगमुळे, किनारपट्टीच्या विकासामुळे, असुरक्षित मासेमारीमुळे आणि इतर मानवी हस्तक्षेपामुळे प्रवाळ परिसंस्थेचा होणाऱ्या ऱ्हासासाठी भारतही अपवाद नाही. त्यामुळे त्यांचे रक्षण करणे अतिशय गरजेचे झाले आहे. अशा प्रयत्नांना वैज्ञानिक पुराव्यांद्वारे अधारेखित करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे या परिसंस्थेची शाश्वतता आणि मुल्य सुधारणा होऊ शकते
प्रवाळ भित्तीका निर्माण करण्यासाठी योग्य ठिकाणांच्या जिपीएस कॉर्डिनेट्ससाठी रिमोट सेन्सींग टुलचा वापर करण्यात येईल. याठिकाणच्या इतर वनस्पती, जीवजंतुच्या अस्तित्वाची, त्यांच्या सद्य स्थितीची, ऱ्हासाची व्याप्ती शोधण्यासाठी रिमोटली ऑपरेटेड व्हेहिकल्स तसेच स्कुबा तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येईल. यामुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलवरील प्रवाळ खडकांच्या जीणोद्धार कामाला गती मिळेल तसेच किनारपट्टीवरील निरोगी सागर परिसंस्थांचा त्या प्रदेशात राहणाऱ्या समुदायांनाही फायदा होईल. हे सर्वेक्षण महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील प्रवाळां खडकांची शाश्वतता सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेले वैज्ञानिक पुरावे शोधण्यासाठी व अशा प्रकारच्या प्रयत्नांसाठीची केस स्टडी असेल असे वातावरणीय बदलाचा अभ्यास करणाऱ्या युएनडीपीच्या तज्ज्ञ डॉ. रिची पंत यांनी स्पष्ट केले आहे
प्रवाळाची स्थिती
प्रवाळ हे ऐतिहासिकदृष्टया विखुरलेले असून उष्ण कटिबंधामध्ये १८ ते २४ डिग्री सेल्सीयस तापमानात आढळतात. गेल्या १० वर्षात अल निनो प्रभावामुळे समुद्राचे तापमान २९.५ डिग्री सेल्सीयस पर्यंत पोहोचल्याचे तज्ज्ञांच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे कोरलचे ब्लिचिंग होते व यापेक्षा अधिक तापमान झाल्यास या परिसंस्थांचा ऱ्हास होतो.
…
