देशातील वाढत्या ई कचऱ्याचे व्यवस्थापनाबाबत केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी दिली माहिती
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2025 : ग्राहकांद्वारे इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या (ईईई) वाढत्या वापरामुळे दिवसेंदिवस देशातील ई-कचऱ्याची निर्मिती वाढली आहे. ई-कचरा निर्मिती हा आर्थिक विकास आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा थेट परिणाम आहे.
मंत्रालयाने ई-कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या नियमांत, 2016 मध्ये सर्वसमावेशकपणे सुधारणा केली आहे आणि नोव्हेंबर 2022 मध्ये ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम, 2022 अधिसूचित केले आहेत आणि ते 1 एप्रिल 2023 पासून लागू केले आहेत. या ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन अशाप्रकारे केले जावे जेणेकरून आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर त्यांचे जे प्रतिकूल परिणाम, होतात ते न होऊ देता पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलणे, हे या नियमांचे उद्दिष्ट आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीने ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आणि ई-कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी सुधारित विस्तारित जबाबदार उत्पादक (ईपीआर) व्यवस्था लागू करणे,हा या नवीन नियमांचा हेतू, आहे ज्यासाठी सर्व उत्पादक, उत्पादक, नूतनीकरण आणि पुनर्वापर करणाऱ्यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) विकसित केलेल्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
या नवीन तरतुदी व्यवसाय करण्यासाठी अनौपचारिक क्षेत्राला औपचारिक क्षेत्राकडे वळवतील आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीने ई-कचऱ्याचा पुनर्वापर सुनिश्चित करतील.पर्यावरणीय नुकसान भरपाई,पडताळणी आणि लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी देखील यात सुरू केल्या आहेत.हे नियम ईपीआर( EPR )प्रणालीद्वारे आणि ई-कचऱ्याचा वैज्ञानिक पुनर्वापर/विल्हेवाट करत वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देतात.
सध्या ई-कचरा पुनर्वापर/नूतनीकरणाच्या सेवा पुरवण्यासाठी CPCB कडे पुनर्वापरासाठी 322 आणि 72 संस्थांची नूतनीकरणाच्या कामासाठी नोंदणी झालेली आहे. 09.02.2025 पर्यंत 322 नोंदणीकृत पुनर्वापर करणाऱ्या संस्थांची नोंदवलेली प्रक्रिया क्षमता 22,08,918.064 मेट्रीक टन(MT) प्रतिवर्ष आहे आणि 72 नोंदणीकृत नूतनीकरणकर्त्यांची प्रक्रिया क्षमता वार्षिक 92,042.18 (MT) आहे. याशिवाय सीपीसीबीने ई-कचरा नियमांच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी खालीलप्रमाणे पुढील पावले उचलली आहेत:
1.सीपीसीबीने ऑनलाईन EPR ई-कचरा पोर्टल विकसित केले गेले आहे जेथे उत्पादक, उत्पादक, तसेच पुनर्वापर करणाऱ्या आणि ई-कचऱ्याचे नूतनीकरण करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
2. सीपीसीबीने ने ई-कचऱ्याच्या वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली आहेत.ही मार्गदर्शक तत्त्वे पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीने ई-कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री आणि प्रदूषण नियंत्रण उपकरणांच्या संदर्भात प्रक्रिया आणि सुविधांचा तपशील देतात.
3. ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम 2022 च्या अंमलबजावणीसाठी एक कृती आराखडा तयार केला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी सर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे (SPCBs)/प्रदूषण नियंत्रण समित्या (PCCs) त्यांच्या संबंधित राज्यांत/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करत आहेत.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे,प्रदूषण नियंत्रण मंडळे समित्या (SPCBs/PCCs) आपले त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करत आहेत. कृती आराखड्यात अनौपचारिकपणे तयार झालेला ई-कचरा तपासण्यासाठी कृती बिंदू आहे आणि त्यांनी SPCBs/PCC ला अनौपचारिक पद्धतीने तयार झालेला ई-कचरा तपासण्यासाठी नियमित मोहीम राबविण्यास सांगितले आहे.
ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम, 2022 च्या नियम 10(1) अंतर्गत, विद्यमान आणि आगामी औद्योगिक उद्योग वसाहती, इमारती आणि औद्योगिक केंद्रांमध्ये ई-कचरा विघटन आणि पुनर्वापरासाठी औद्योगिक जागा किंवा भूखंड निश्चित करणे किंवा वाटप करणे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
