निसर्गरम्य वाडा तालुक्याचे रक्षण व्हावे :  महेश म्हात्रे

सदर लेख महाराष्ट्र रिसर्च सेंटरचे संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार, पर्यावरण अभ्यासक महेश म्हात्रे यांनी लिहिला आहे.

वाडा तालुक्याचे नाव घेतले की डोळ्यांसमोर उभा राहतो तो हिरवागार निसर्ग, जलसंपन्न नद्या नाले, स्वच्छ हवा, मनोवेधक डोंगर-दऱ्या, भातशेती आणि जगप्रसिद्ध “वाडा कोलम” तांदूळ… मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला हा तालुका, गेल्या दोन दशकांत निसर्ग पर्यटनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित झाला आहे . येथील निसर्गसौंदर्यामुळे असंख्य रिसॉर्ट्स, फार्महाऊस आणि पर्यटन व्यवसाय उभा राहिला. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वैतरणा धरणाचा परिसर आणि भविष्यात मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणारे गारगाई धरणही याच तालुक्यात उभारले जात आहे. म्हणजेच, वाडा हा केवळ एक तालुका नाही , तो लाखो मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याशी, पर्यावरणाशी आणि महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक संपत्तीशी निगडित असलेला महत्वाचा भूभाग आहे.

परंतु आज या निसर्गसंपन्न भूमीवर प्रदूषणाची काळी छाया पसरत चालली आहे. शासकीय यंत्रणेला ‘चकवून’ सुरू झालेल्या अनेक घातक उद्योगांमुळे स्थानिक नागरिकांचे जगणेच धोक्यात आले आहे. आज हा सारा उद्योग परिसर प्रदूषण आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे राहण्यास लायक उरला नाही. ही अतिशयोक्ती नाही. वस्तुस्थिती आहे.
विशेषतः वापरलेल्या टायरवर प्रक्रिया करून पायरोलिसिस ऑइल, कार्बन ब्लॅक आणि स्क्रॅप स्टील तयार करणाऱ्या उद्योगांची वाडा तालुक्यात झालेली अनियंत्रित वाढ, हा आता केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर मुद्दा बनलाय . त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रश्नी लक्ष घालून, वाडे तालुक्यातील पर्यावरण रक्षण आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी ही विनंती .

मुसारणे, उसर, वडवली, बिलोशी, कोनसई, कोने, नेहरोली (लखमापूर), पालसई, पाली अशा अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायरोलिसिस उद्योग सुरू झाले आहेत. नदी काठावर वसलेले सापने हे सुंदर गाव तर या उद्योगाचे जणू ‘काळे केंद्र’ बनले आहे. पण ते रोखण्याचा कुणी प्रयत्न करत नाही, याचे वैषम्य वाटते.
आपल्या घराजवळ जर कुणी एक टायर जाळला तर, कितीतरी तास ती दुर्गंधी येत राहते. वाडे तालुक्यात असे दररोज हजारो टायर जाळले जातात, त्याची दुर्गंधी, प्रदूषण किती भयानक असेल याची कल्पना करवत नाही… त्या परिसराला प्रत्यक्ष भेट दिल्यावर तिथे माणूस पाच मिनिटे उभा राहू शकत नाही…
वाडा तालुक्यातील या अशा धोकादायक कारखान्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने लोक चिंतेत आहेत . विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यानुसार आमच्या एका तालुक्यात अशा उद्योगांची संख्या सुमारे ७५ ते ७७ असल्याचे समजते. एका कारखान्यात जर दररोज किमान एक हजार टायर जाळले, तर तालुक्यात रोज किमान पंच्याहत्तर हजार टायर जाळून प्रक्रिया होत आहे. त्यामुळे होणारा काळा धूर, दुर्गंधी, कार्बनचे सूक्ष्म कण, त्यातून माती आणि भूजल दूषित होण्याची भीती आणि काळ्याकुट्ट भविष्याची धास्ती
या संपूर्ण परिसरावर दाटून आली आहे. हे प्रदूषण केवळ पर्यावरणाची हानी करत नाही, तर आसपासच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम करत असल्याचे स्थानिक डॉक्टरांशी बोलल्यावर कळले . कारण गेल्या काही महिन्यात , जिथे जिथे हे उघड्यावर टायर जाळणारे ‘ काळे उद्योग’ सुरु झाले आहेत , त्याभागात श्वसनाच्या आजारांची झपाट्याने लागण होताना दिसत आहे . त्याचा शासकीय पातळीवर अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
‘पायरोलिसिस’ ही एक औद्योगिक प्रक्रिया आहे . कागदोपत्री ती बेकायदेशीर नाही, पण ती धोकादायक निश्चित आहे. कारण, ही प्रक्रिया करताना योग्य तंत्रज्ञान, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा, उत्सर्जन नियंत्रण, धोकादायक कचऱ्याची वैज्ञानिक विल्हेवाट, अग्निसुरक्षा व्यवस्था आणि सर्व वैधानिक परवानग्या असल्यास हा उद्योग नियमांनुसार चालवता येऊ शकतो. परंतु जर हे निकष पाळले गेले नाहीत, तर अशा उद्योगांमधून निघणारे प्रदूषक घटक पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करू शकतात. त्यामुळे तिची उभारणी चांगल्या शहरात नाही तर वाड्यासारख्या केवळ मागासलेल्या क्षेत्रात केली जाते . जिथे शासनाचे लक्ष नाही . देशात सर्वत्र अशाच पद्धतीने हे काळे उद्योग सुरू आहेत. म्हणुन आपल्या राज्य सरकारने अशा सगळेच नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या उद्योगांचा तातडीने बंदोबस्त केला पाहिजे . नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाशी ‘खेळणाऱ्या’ या काळ्या उद्योगांना टाळे ठोकणे आवश्यक आहे .

आणखी चिंतेची बाब म्हणजे ,वाडा तालुक्यात वारंवार घडणाऱ्या आगी आणि स्फोटांच्या घटनांना विविध वृत्तपत्र आणि टीव्ही वाहिन्यांवर प्रसिद्धी मिळाली , तरीही पालकमंत्री गणेश नाईक , स्थानिक लोकप्रतिनिधी , पर्यावरण विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय या प्रकरणी सक्रिय झालेले नाही . आजवर अनेक कारखान्यांमध्ये भीषण आगी लागल्या, काही ठिकाणी स्फोट झाले, कामगारांचा मृत्यू झाला, अनेक जखमी झाले. प्रत्येक घटनेनंतर चौकशीची घोषणा होते; परंतु काही काळाने सर्व काही पूर्ववत सुरू होते. जर एका विशिष्ट उद्योगात वारंवार दुर्घटना घडत असतील, तर ती केवळ अपघाताची बाब राहत नाही; ती सुरक्षा व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. त्यामुळे प्रत्येक पायरोलिसिस उद्योगाचे स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण, अग्निसुरक्षा तपासणी आणि पर्यावरणीय अनुपालनाची पडताळणी करणे आज अत्यावश्यक झाले आहे. मी खात्रीने सांगू शकतो, यातील किमान पन्नास टक्के कारखाने आवश्यक परवान्याशिवाय सुरु आहेत . मग इथे प्रश्न उपस्थित होतो कि , त्यांना पाठीशी घालणारे कोण आहेत ?

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ही राज्यातील प्रदूषण नियंत्रणाची प्रमुख वैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे वाडा तालुक्यातील सर्व पायरोलिसिस उद्योगांचे पर्यावरणीय नियमांनुसार कामकाज होते की नाही, याची निष्पक्ष तपासणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. स्थानिक स्तरावर काही ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांकडून ते होत नाही, असे समजते. या अधिकाऱ्यां विरोधात भ्रष्टाचार , तक्रारींवर योग्य कारवाई न करणे, ई-मेल तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे आणि वरिष्ठांना अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती देणे अशा गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र, निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच , या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर निर्णय घेऊन सर्वसमावेशक कारवाई झाली पाहिजे . महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभाग, औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा संचालनालय, अग्निशमन विभाग, महसूल विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांनी संयुक्त विशेष मोहीम राबवून, प्रत्येक उद्योगाची प्रत्यक्ष तपासणी करावी…
निसर्गसौंदर्याने परिपूर्ण असा आमचा वाडा तालुका हा औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. मान्य. येथे हजाराहून अधिक उद्योग कार्यरत आहेत . त्यामुळे उद्योग बंद करणे, हा विकासाचा मार्ग नाही. ती आमची मागणीही नाही .परंतु विकास आणि विनाश यांच्यामध्ये एक अतिशय सूक्ष्म रेषा असते. आम्हाला उद्योग हवे आहेत . पण कायद्याच्या चौकटीत. आमच्या नव्या पिढीला रोजगार हवा, पण तो आपल्या मुलांच्या आरोग्याच्या किंमतीवर नाही. महसूल हवाय , पण तो आमची शुद्ध हवा , नद्या, शेती, जंगल आणि भूजल उद्ध्वस्त करून नाही… हे शासनाने लक्षात घ्यावे.

या प्रकरणातील सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे , या प्रदूषणकारी उद्योगांना, आपल्या मातीत उभे करण्यामध्ये आमच्या स्थानिक लोकांचाही सहभाग आहे . पैसा कमावणे चुकीचे नाही. पण तो आपल्या स्वतःच्या गावाच्या, आपल्या शेतांच्या, आपल्या पाण्याच्या आणि आपल्या बंधू-भगिनींच्या आरोग्याच्या किंमतीवर कमावला जात असेल, तर तो विकास नसून समाजाशी केलेला विश्वासघात आहे. आज मिळणारा पैसा उद्या संपेल. पण प्रदूषित झालेली माती, विषारी झालेले पाणी आणि आजारी पिढ्या पुन्हा उभ्या करता येणार नाहीत. हे या मंडळींनी समजून घेतले पाहिजे.
असो, याच मुद्दय़ावर राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये वाड्याचे सुपुत्र आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र कुलगुरू डॉ अरुण सावंत यांनी धाव घेतली होती. पण तरीही भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी त्यांना डावलून, खोटे अहवाल दिले. इतकेच नाही तर, मागील वर्षी बंद पडलेल्या कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. त्याला कायदेशीर मार्गाने विरोध करून, आम्ही हा प्राणघातक खेळ फारकाळ चालू देणार नाही…
हे लक्षात असू द्या.

एकूणच काय तर, शासनाने या प्रश्नाकडे केवळ एका तालुक्यातील औद्योगिक समस्या म्हणून पाहू नये. हा सार्वजनिक आरोग्याचा, पर्यावरण संरक्षणाचा, जलसुरक्षेचा आणि सुशासनाचा विषय आहे. वाडा तालुक्यातील सर्व पायरोलिसिस तसेच इतर प्रदूषणकारी उद्योगांचे, उच्चस्तरीय स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, नागरिकांच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करावी आणि आवश्यक असल्यास संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही निष्पक्ष चौकशी करावी. आणि योग्य तो न्याय द्यावा.
वाडा हा केवळ महाराष्ट्राच्या नकाशावरील ३५८ तालुक्यांपैकी एक तालुका नाही. तो राज्याच्या नैसर्गिक वारशाचा अमूल्य ठेवा आहे. हा ठेवा वाचवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, प्रशासनाची आहे, न्यायव्यवस्थेची आहे. पण त्याहून अधिक ती प्रत्येक वाडेवासीयांची आहे. कारण नैसर्गिक समृद्धी आणि आरोग्य एकदा हरवले , तर पुन्हा पैशाने विकत घेता येत नाही… म्हणुन बंधू- भगिनींनो वेळीच जागे व्हा !

महेश म्हात्रे
संपादक,
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर