नवी दिल्ली, 10 जुलै : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रीवा अल्ट्रा मेगा सौर उर्जा प्रकल्प राष्ट्राला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे समर्पित केला. आशियातील हा सर्वात मोठा उर्जा प्रकल्प आहे.
याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, रीवा प्रकल्प या दशकात संपूर्ण प्रदेशाला शुद्ध आणि स्वच्छ उर्जेचे प्रमुख केंद्र बनवेल. रीवा आजूबाजूच्या संपूर्ण परिसराबरोबरच दिल्ली मेट्रोलाही वीजपुरवठा करणार असून या प्रयत्नाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले.
ते म्हणाले की, लवकरच मध्य प्रदेश हे भारतातील सौरऊर्जेचे मुख्य केंद्र बनेल, कारण अशा प्रकारचे मोठे प्रकल्प सध्या नीमच, शाजापूर, छत्तरपूर आणि ओंकारेश्वरमध्ये सुरू आहेत. या प्रकल्पाचे सर्वाधिक लाभार्थी मध्य प्रदेशातील गरीब, मध्यमवर्गीय, आदिवासी, शेतकरी असतील असे ते म्हणाले.
21 व्या शतकात महत्वाकांक्षी भारताच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी सौर ऊर्जा हे एक प्रमुख माध्यम असेल असे पंतप्रधान म्हणाले.
‘निश्चित, शुद्ध आणि सुरक्षित’ असे त्यांनी सौर ऊर्जेचे वर्णन केले. सूर्याकडून उर्जेच्या निरंतर पुरवठ्यामुळे निश्चित, पर्यावरणास अनुकूल असल्यामुळे शुद्ध आणि आपल्या उर्जा गरजांसाठी सुरक्षित स्त्रोत असल्यामुळे सुरक्षित आहे. अशा प्रकारचे सौर उर्जा प्रकल्प हे आत्मनिर्भर भारताचे (स्वयंपूर्ण भारत) खरे प्रतिनिधित्व असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
ते म्हणाले की, अर्थव्यवस्था ही स्वयंपूर्णता आणि प्रगतीचा महत्वाचा घटक आहे. अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करायचे की पर्यावरण संस्थेवर लक्ष केंद्रित करायचे या नेहमीच्या संभ्रमाचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले की, सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि इतर पर्यावरण अनुकूल उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करून भारताने अशा प्रकारच्या संभ्रमाचे निराकरण केले आहे. अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण परस्पर विरोधी नाहीत तर एकमेकांना पूरक आहेत असे मोदी म्हणाले.
ते म्हणाले, सरकारच्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये पर्यावरण रक्षण तसेच जीवन सुलभतेला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यांनी स्वच्छ भारत, गरीब कुटुंबांना एलपीजी सिलिंडर्सचा पुरवठा, सीएनजी नेटवर्कचा विकास यासारख्या कार्यक्रमांचा उल्लेख केला.ज्या त जगणे सुलभ बनवण्यावर आणि गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे जीवनमान सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की पर्यावरणाचे रक्षण केवळ काही प्रकल्पांपुरते मर्यादित नाही तर तो जीवनाचा मार्ग आहे.
नवीकरण उर्जेचे मोठे प्रकल्प सुरू करताना स्वच्छ उर्जेचा दृढनिश्चय जीवनाच्या प्रत्येक बाबतीत दिसून येईल हे सुनिश्चित केले जाते असे पंतप्रधान म्हणाले. त्याचे फायदे देशातील कानाकोपऱ्यात, समाजातील प्रत्येक घटक, प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचतील याची खात्री सरकार करत आहे. एलईडी दिव्यांचा वापर सुरु झाल्यामुळे वीजबिलात कशी घट झाली याचं उदाहरण देऊन त्यांनी याबाबत सविस्तरपणे माहिती दिली. एलईडी दिव्यांमुळे सुमारे 40 दशलक्ष टन कार्बन डाय ऑक्साईड वातावरणात जाण्यापासून रोखण्यात आला. यामुळे विजेचा वापर 6अब्ज युनिटने कमी झाला आणि शासकीय खर्चात 24,000 कोटी रुपयांची बचत झाली असे ते म्हणाले.
आपले पर्यावरण, आपली हवा, आपले पाणी देखील शुद्ध रहावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे आणि सौर ऊर्जेच्या धोरणामध्ये आणि रणनीतीतही या विचारसरणीचे प्रतिबिंब उमटले आहेअसे ते म्हणाले.
मोदी म्हणाले, सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताची अनुकरणीय प्रगती ही जगासाठी प्रमुख आकर्षण ठरेल. ते म्हणाले की अशा मोठ्या उपायांमुळे स्वच्छ ऊर्जेची सर्वात आकर्षक बाजारपेठ म्हणून भारताचा विचार केला जात आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की सौर ऊर्जेच्या बाबतीत संपूर्ण जगाला एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) सुरू करण्यात आली. ते म्हणाले की, ‘वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड’ ही यामागील भावना आहे.
मध्य प्रदेशचे शेतकरी देखील सरकारच्या ‘कुसुम’ कार्यक्रमाचा उपयोग करतील आणि त्यांच्या जागेमध्ये उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत म्हणून सौरऊर्जा प्रकल्प उभारतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. लवकरच भारत विजेचा प्रमुख निर्यातदार बनेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान म्हणाले की, फोटोव्होल्टेईक सेल्स, बॅटरी आणि स्टोरेज सारख्या सौर प्रकल्पांसाठी आवश्यक विविध हार्डवेअरच्या आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यावरही भारत लक्ष केंद्रित करत आहे.
ते म्हणाले की, या दिशेने काम वेगाने प्रगतीपथावर आहे आणि सौरऊर्जेसाठी आवश्यक असणार्‍या सर्व घटकांचे उत्पादन आणि उन्नतीकरण करण्याची ही संधी उद्योग, युवक, एमएसएमई आणि स्टार्टअप्स यांनी गमावू नये यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
कोविड -19, महामारीमुळे सुरू असलेल्या संकटाचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले की, या कठीण आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सरकार किंवा समाज या दोघांसाठीही करुणा आणि दक्षता ही सर्वात मोठी प्रेरणा आहे. ते म्हणाले की टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून गरीब आणि गरजू लोकांना अन्न आणि इंधन पुरवठा करण्याचे सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. ते म्हणाले की, त्याच भावनेने अनलॉकच्या टप्प्यातही सरकारने यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत अन्नधान्य आणि एलपीजीचा मोफत पुरवठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
एवढेच नव्हे तर खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचार्‍यांच्या ईपीएफ खात्यातही सरकार संपूर्ण योगदान देत आहे. त्याचप्रमाणे पीएम-स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून ज्यांचा व्यवस्थेत सर्वात कमी प्रवेश आहे त्यांना लाभ मिळत आहे.
ते पुढे म्हणाले की, लोक जेंव्हा मध्य प्रदेशला महान राज्य बनवण्यासाठी घराबाहेर पडतात तेव्हा त्यांनी – सहा फूट (दो गज ) अंतर राखणे, मास्क वापरणे आणि साबणाने किमान 20 सेकंद हात धुणे या नियमांचे पालन केले पाहिजे.
