‘पृथ्वी सस्टेन’ पर्यावरणवादी मेळावा केळकर महाविद्यालयात उत्साहात; माजी न्यायमूर्ती अभय ओक उपस्थित

मुलुंड : पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी लोकसहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला पृथ्वी सस्टेन – एन्व्हायर्नमेंटलिस्ट मीट’ हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोबर रोजी व्ही. जी. वझे–केळकर महाविद्यालयात उत्साहात संपन्न झाला.

या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मा. न्यायमूर्ती अभय ओक प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. केळकर महाविद्यालयाचे ट्रस्टी भारतभूषण शर्मा, पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ स्टॅलिन दयानंद, बी. वोरा, राजकुमार अवस्थी, दे.बी. गोयंका, रोहित जोशी, अनुसया काळे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

अकोला, नाशिक, पुणे, मुंबई, नागपूर यांसह महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणारे पर्यावरणवादी, सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ आणि तरुण मोठ्या संख्येने या मेळाव्यात सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे, तरुणांचा लक्षणीय सहभाग या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले.

यावेळी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मोलाचे मार्गदर्शन केले. पर्यावरणविषयक लढ्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणींचा सामना कसा करावा, कायदेशीर लढा कसा उभारावा आणि न्यायालयात याचिका दाखल करताना कोणत्या बाबींची काळजी घ्यावी, याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. मुलुंड परिसरातील मिठागरांच्या प्रश्नाचाही त्यांनी उल्लेख केला. मिठागरांच्या जमिनींवर बांधकामांना परवानगी देण्याच्या कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत त्यांनी भाष्य केले.मिठागरे ही समुद्राच्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाशी आणि परिसराच्या जलव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाची भूक्षेत्रे आहेत. ही क्षेत्रे भरून त्यावर बांधकामे केली, तर समुद्राचे पाणी आणि भरतीच्या वेळी येणाऱ्या पाण्याचा नैसर्गिक निचरा होणार कुठे? परिणामी, पूरस्थितीचा धोका आणि पर्यावरणीय असमतोल वाढू शकतो. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश करून सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेलाच धोका निर्माण होत असेल, तर त्या विकासाच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे

पर्यावरण संरक्षणाची चळवळ व्यापक करण्यासाठी लोकचळवळ आणि लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक आहे,”हा या कार्यक्रमातील महत्त्वाचा संदेश ठरला. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये पर्यावरणविषयक जनजागृती करणे, विद्यार्थ्यांना पर्यावरणीय प्रश्नांची माहिती देणे आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत पर्यावरणविषयक ज्ञान पोहोचवणे गरजेचे असल्याचे मत यावेळी मांडण्यात आले. मोजक्या कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेले काम जनजागृतीच्या माध्यमातून शेकडो लोकांपर्यंत पोहोचू शकते आणि त्यातून व्यापक लोकचळवळ उभी राहू शकते, यावरही भर देण्यात आला.

पर्यावरणासाठी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या योगदानाची समाजाने दखल घेणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेकदा त्यांच्या कार्याची योग्य दखल घेतली जात नाही. पर्यावरणाच्या बाजूने न्यायालयीन भूमिका घेणाऱ्या न्यायाधीशांना काही राजकीय नेत्यांकडून ‘अर्बन नक्षल’ अशा संबोधनांनी लक्ष्य केले जाते, याचा उल्लेख करताना न्यायमूर्ती ओक यांनी पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांच्या संघर्षाशी संबंधित परिस्थितीवर भाष्य केले.

परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली, तरी पर्यावरण संरक्षणासाठी सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक काम करत राहणे आवश्यक आहे, हा संदेश या मेळाव्यातून देण्यात आला.

आज जे सुरू आहे, त्याला खऱ्या अर्थाने विकास म्हणता येणार नाही; हा प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांचा विस्तार आहे. संविधानाच्या मूल्यांवर आधारित विकासाची संकल्पना यापेक्षा व्यापक आहे. प्रत्येकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार, परवडणाऱ्या दरात घर मिळण्याची संधी, आरोग्यसेवा, रोजगार, सामाजिक न्याय आणि सन्मानाने जगण्याची हमी मिळणे, हाच विकासाचा खरा उद्देश असायला हवा. केवळ रस्ते, पूल, गगनचुंबी इमारती आणि मोठे प्रकल्प उभारून विकास साधता येत नाही. विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा नाश होत असेल, पर्यावरण उद्ध्वस्त होत असेल आणि सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्या विकासाच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधा या विकासाचे एक साधन आहेत; पण शिक्षण, निवारा, आरोग्य, समान संधी, पर्यावरण संरक्षण आणि मानवी प्रतिष्ठा हेच लोककल्याणकारी विकासाचे खरे मापदंड आहेत.

‘People,Planet Possibilities’या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आलेल्या या मेळाव्याने महाराष्ट्रातील पर्यावरणवादी, कायदेतज्ज्ञ आणि तरुण कार्यकर्त्यांना एकत्र येऊन अनुभवांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या चळवळीला अधिक व्यापक करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.

ॲड सागर देवरे – आयोजक