अपारंपरिक ऊर्जेचा सर्वाधिक वापर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरेल : अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि.२ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापरासाठी आग्रही असून महाराष्ट्र हे 2030 पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून 50 टक्के वीजेचा वापर करणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल,  असा विश्वास अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री श्री.सावे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अपारंपरिक ऊर्जा व दुग्धविकास विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे म्हणाले, उपलब्धतेबाबत पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांना मर्यादा आहेत, त्या तुलनेत अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत अमर्याद आहेत. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत प्रदूषण विरहीत असतात. भविष्यात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीवर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका आहे. शासकीय इमारतीत 2025 अखेरपर्यंत संपूर्णपणे सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावयाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय इमारतीत सौर विद्युत यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. विभागामार्फत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देणारी पीएम कुसुम योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. या योजनेतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी पंप मिळावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. जिल्हा वार्षिक योजनेत पाच टक्के निधी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवर आधारित वीज निर्मितीसाठी राखीव ठेवण्यात आला पाहिजे, यासाठी  विभागाने प्रस्ताव तयार करावा. राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये  घनकचऱ्यापासून वीज निर्मितीसाठी प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देशही श्री.सावे यांनी दिले.

बैठकीस ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, ऊर्जा विभागाचे सहसचिव नारायण कराड तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत महाऊर्जा यांनी तयार केलेल्या कॅलेंडर व डायरीचे प्रकाशन श्री. सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

दुग्ध विकास विभागाचा आढावा

दुग्धविकास मंत्री श्री. सावे यांनी दुग्ध विकास विभागाचा आढावा घेतला. राज्यातील खासगी, सहकारी संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन केले जाते. अनेक दूध विकास संस्था राज्यात कार्यरत असून त्यांनाही भेट देऊन आढावा घेतला जाईल, असे श्री. सावे यांनी सांगितले. दूध भेसळ रोखण्यासाठी दुग्धविकास विभाग स्वतंत्र कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. या  बैठकीला अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच दुग्धविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.